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दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले न केवल पीड़ित को प्रभावित करते हैं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा से संबंधित व्यापक चिंताएं भी पैदा करते हैं। कोर्ट द्वारा FIR को रद्द करने से एक खतरनाक मिसाल कायम होगी।

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